TET CASE : टीईटी अनिवार्यता हटाने को सांसदों से समर्थन मांगेगा महासंघ

लखनऊ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 'सांसद संपर्क व सांसद समर्थन' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत पांच जुलाई तक देश भर के सांसदों से संपर्क कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। सोमवार को संगठन की राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने की।

प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले से कार्यरत दो लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने के लिए सांसदों का समर्थन लिया जाएगा।

टीईटी अनिवार्यता (TET Mandatory) केस क्या था?

यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा था जो RTE Act, 2009 और NCTE की 2010-11 की अधिसूचनाओं से पहले नियुक्त हुए थे और जिन्होंने TET (Teacher Eligibility Test) पास नहीं किया था।

विवाद क्या था?

मुख्य प्रश्न यह था कि:

क्या TET केवल नई भर्ती के लिए अनिवार्य है या पहले से कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा?
क्या बिना TET वाले शिक्षक पदोन्नति (Promotion) पा सकते हैं?
क्या TET की अनिवार्यता अल्पसंख्यक (Minority) संस्थानों पर भी लागू होगी?

इन मुद्दों पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग फैसले आए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1 सितंबर 2025)

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि TET शिक्षक बनने और सेवा में बने रहने के लिए एक न्यूनतम योग्यता है।

फैसले के प्रमुख बिंदु:

✅ 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष वाले शिक्षक

उन्हें निर्धारित समय (कोर्ट ने 2 वर्ष का समय दिया) के भीतर TET पास करना होगा।
TET पास न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति की स्थिति बन सकती है।

✅ 5 वर्ष से कम सेवा शेष वाले शिक्षक

उन्हें TET पास किए बिना सेवा जारी रखने की छूट दी गई।
लेकिन वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

✅ पदोन्नति (Promotion)

TET को पदोन्नति के लिए भी आवश्यक माना गया।

उत्तर प्रदेश पर इसका असर

इस फैसले का असर यूपी सहित कई राज्यों के लाखों शिक्षकों पर पड़ा। यूपी सरकार ने भी इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार (Review) की बात कही थी क्योंकि बड़ी संख्या में परिषदीय शिक्षक प्रभावित हो रहे थे।