8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग से छह फीसदी वेतन वृद्धि मांगी

8वें वेतन आयोग के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार केा वेतन वृद्धि तीन से बढ़ाकर छह प्रतिशत किए जाने की मांग की।

फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि जूनियर अभियंताओं की न्यूनतम तनख्वाह 1.39 लाख रुपये किए जाने की मांग की गई है। फेडरेशन ने अवर अभियंताओं की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में एनडी द्विवेदी के अलावा एसएस दुबे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव आल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स और एचएन मिश्र प्रान्तीय अध्यक्ष डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ शामिल रहे।

पे-लेवल मर्ज करने की मांग:8वें वेतन आयोग के सदस्यों को दिए गए प्रस्तुतिकरण में संगठनों ने पे लेवल 6, 7 और 8 को एक साथ मर्ज किए जाने और लेवल 9 व 10 को एक साथ मर्ज किये जाने का सुझाव दिया। कर्मचारी संगठनों ने प्रति बच्चा प्रतिमाह 10,000 रुपये शिक्षा भत्ता दिए जाने की मांग की।

काला फीता बांधा

कई संगठनों को पक्ष रखे जाने का अवसर न देने पर विरोध भी हुआ। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मंगलवार को कर्मचारी व शिक्षकों ने काला फीता बांध कर सरकारी काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लखनऊ जिला अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी ने बताया कि हमें बुलाया जाना चाहिए था।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 2 करोड़ रुपये, ग्रेच्युटी सीमा 75 लाख रुपये, 600 दिन का लीव एनकैशमेंट तथा पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की गई।

 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव रखते हुए वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शतों में व्यापक व्या बदलाव की मांग की। प्रमुख मांगों में वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 6% करने, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और न्यूनतम वेतन 60 हजार से 70700 रुपये और अधिकतम वेतन 833250 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव रहा।

वेतन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष कर्मचारी संगठनों ने प्रस्तुतीकरण दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल एसोसिएशन तथा उप्र आईएएस एसोसिएशन और रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन ने वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन की मांग उठाई।

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने 3.93 फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन 70700 रुपये तथा जूनियर इंजीनियरों का न्यूनतम वेतन 1.39 लाख रुपये करने की मांग की। वार्षिक वेतन वृद्धि 6 प्रतिशत, लेवल-6, 7 और 8 तथा लेवल-9 और 10 के विलय, मकान किराया भत्ता 35 से 45 प्रतिशत तक करने और परिवहन भत्ता तीन गुना बढ़ाने का सुझाव दिया।

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