सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत: भवन निर्माण अग्रिम राशि अब 7 की जगह 25 लाख रुपये
राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब घर बनाने, खरीदने, मरम्मत या विस्तार के लिए उन्हें तीन गुना से अधिक अग्रिम राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब तक अधिकतम 7 लाख रुपये तक का एडवांस मिलता था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अब यह एडवांस बाजार दर (Market Linked Interest Rate) पर उपलब्ध होगा, जिससे ब्याज दरें भी कम होंगी।
अब तक क्या था नियम?
- अग्रिम राशि: अधिकतम ₹7 लाख
- ब्याज दर: 9.1% (फिक्स)
- संशोधन वर्ष: आखिरी बार 2010 में किया गया था
- समस्या: फिक्स ब्याज ज्यादा होने और राशि कम होने से कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले रहे थे।
अब क्या होगा बदलाव?
क्या कहा मंत्री ने?
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि:
“2010 से कोई संशोधन नहीं हुआ था। अब जब बाजार में होम लोन 7–8% पर मिल रहे हैं तो सरकारी कर्मियों को 9.1% पर एडवांस देना अनुचित था। इसलिए ब्याज को बाजार से लिंक किया गया है और राशि तीन गुना से अधिक बढ़ाई गई है।”
क्यों है ये फैसला खास?
- कम ब्याज दर: अब कम ब्याज में ज्यादा राशि मिल सकेगी।
- वास्तविक जरूरतों के अनुरूप: आज के समय में 7 लाख में घर बनाना मुश्किल है। 25 लाख से मकान निर्माण या खरीद संभव होगा।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत: अब ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।
इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो खुद का घर बनवाने या मरम्मत कराने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।
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